ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਬੰਦੋਬਸਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲੇ (ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਨਿਟ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।