ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਡੰਕਾ, ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਦਿੱਲੀ
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ’ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ JIO ਸਿਮ ਤੋੜਨ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।