SYL ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।