ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।