ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ੂਬ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਕ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੁਆਰਾ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰੋੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਰੈਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ‘ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ‘ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।