ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ NOTA ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਸਦਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?