CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

 CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Image

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 150-200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀ.ਏ.ਡੀ.ਪੀ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2020-21 ਤੇ 2021-22) ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (ਐੱਮ.ਓ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ (2014-15 ਤੋਂ) ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8,711 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,985 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.