ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
India's farmers & her governments have long debated the agricultural crisis,in & out of commissions.The time has come for an MSP law.I’ve created & submitted to parliament what I believe to be an actionable piece of legislation.I welcome any critique of it.https://t.co/oUCRSNW0Te pic.twitter.com/BiX2AGoED4
— Varun Gandhi (@varungandhi80) December 12, 2021
ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਧੱਬਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।