ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਵੇਖੋ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
हमने आंदोलन की शुरुआत में आगाह किया था कि अगला नंबर बैंकों का होगा। नतीजा देखिए, 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ देशभर में साझा आंदोलन की जरूरत है । #StopPrivatization
— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) December 4, 2021
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।