5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੌਕਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
