ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ-ਮਾਲਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 60 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ-ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਔਰਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ-ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।