ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।