12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹੇਠ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਸਕੱਤਰ (ਪਪਅ) ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਸਕੱਤਰ (12ਵੀਂ ਤੇ ਕੰਡੱਕਟ) ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ।