ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਹੇਠ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 37.5 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ 1.41 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਅਪਣਾ ਰੰਗ, ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ (ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ
ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਪੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚਲੇ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।