ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਟ’ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧੀ
ਪੁਲਿਸ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਗਾਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਅਪਣੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ-302 ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
