ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਕੀਮਤ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020) ਉਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਹ ਦੇਖਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।”