ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13000 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਚੋ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੱਲ, 20 ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ
ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਲੇਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੌਂਸਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ, ਭਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੀਟੋ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।