ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇਗੀ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਚਲਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਮੁਅੱਤਲ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?