ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ!
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਦ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।