ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੂਟ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।