ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਓਪਨ ਸੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ। ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟੀਵੀ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਵਿਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: UAE ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਇਹ…
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੀਓਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਥਾਮਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸੁਈ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 4% ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 32 ਇੰਚ ਦੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 42 ਇੰਚ ਲਈ 1200-1500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।