ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੇਂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ 26 ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਇਸ ਕਦਰ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁੱਤਲੇ ਨਾ ਫੂਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ, ਅੰਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।