ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਜੱਜ, 4 ਅਧਿਕਾਰੀ, 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿੱਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਬੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਚਲ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।