ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੈਡ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।