ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 45-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ’ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।