ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ 2150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ 1300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ, ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ, ਮਥੂਰਾ ਆਗਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਸ ਜੋ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਗਵਾਈ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।