ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਅ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰੈਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ, ਇਥੇਨਾਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਵਰਗੇ ਈਂਧਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।