ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।