ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ NDMA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।