ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਓ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੁ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
