ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੰਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 89 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ 16 ਮੀਟਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (5 ਮਈ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 965 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।