ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।”

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।” ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ।”

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਉਹ ਵੱਲੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5MAF ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.