ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
The ouster of a competent yet 'allegedly' compromised officer has exposed a 'really' compromised CM.
— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) November 10, 2021
Giving rise to a pertinent question-
Whose government is it Anyway ?
(*Apologies to BBC's radio drama – Whose line is it Anyway)
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Since @PunjabGovtIndia is going to appoint New Advocate General they would be well advised to peruse Rules of Professional Standards prescribed by @barcouncilindia
— Manish Tewari (@ManishTewari) November 10, 2021
“An advocate is bound to accept any brief in the courts or tribunals or before any other authority in or before1/1
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਿੰਗ ਬੈਗ ਵੱਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।