ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਦਾਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।