ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰੋਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਵਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਵਰਸੋਲਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 30 ਲੱਖ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-
ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੋਰਟਲ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ IFSC ਕੋਡ ਗ਼ਲਤ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਈਐਫ਼ਐਸਸੀ ਕੋਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਓਟੀਪੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ’ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
