ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਊਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’