ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਨੱਕ ਹੇਠ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।