ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲਾ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਤਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ 2002 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਲੰਘੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੱਦੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਵਿਓ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
Tags: Gun Punjab Punjab Government