ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 4.39 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਐਨਐਫਐਸਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ , ਡਿਜੀਟਾਇਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦੁਹਾਰਉ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕਰੀਬ 4.39 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਦੁਆਰਾ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।