ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਕੇ 2 ਵਜੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MSP ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿੱਚ SKM ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣਗੇ।”
ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ: ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।”
ਪਰਾਲੀ: ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।