ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾਂ ਨੂੰ 50,99 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ।