ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚਕ ’ਤੇ 20 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ 18 ਅੰਕ ਗੁਆ ਲਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂ. ਟੀ. ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਡਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਸਟਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2007 ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ 2012 ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।