ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਰੂਲਜ਼ 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1963 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
Tags: Bhagwant Mann Job Punjab Punjabi Language