News

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 48 ਪੀਐਸਯੂ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੋਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਖਾਦ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਣਨੀਤਕ, ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸਟ੍ਰੇਟੇਜਿਕ ਸੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top