ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਗੋਂਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ
ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜਾ ਮਤਾ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਹ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮਤਾ
ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਸ਼ਤਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਮਤਾ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲੁਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਉੇਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।