ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ APMC ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਬਣਦੀਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀ ਲੱਗਣ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।