ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ-ਸਟੇਟ ਫੈਡਰਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਧਾਰਿਤ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ  2018-19 ਵਿੱਚ 223 ਕਰੋੜ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 230 ਕਰੋੜ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਲਈ IGST ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.