ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 66000 ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ 32,166 ਐਡਹਾਕ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 34,007 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, “ਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ” ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 1,846.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।