ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਣਾ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੌਲ ਏ ਗੋਸਰ, ਮੋ ਬਰੁਕਸ, ਐਂਡੀ ਬਿਗਸ ਤੇ ਮੈਟ ਗੇਟਜ਼ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਫਾਰ ਹਾਈ-ਸਕਿੱਲਡ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌਲ ਏ ਗੋਸਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,00,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15% ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਓਪਨ ਡੋਰਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2019’ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2018-19 ਵਿੱਚ 2,02,014 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,22,300 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 18% ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ।
35% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ, ਟੈਕਸਾਸ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੈਟਸ, ਇਲੀਨੋਇ, ਪੈਨਸਿਲਵਾਨੀਆ, ਫਲੋਰਿਡਾ, ਓਹਾਈਓ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।