ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ NGO ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ FCRA ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੇ 2018-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ FCRA ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ 58000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22,400 ਐਨਜੀਓ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਖਾਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।